जयपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को नियमित पेंशन नहीं मिलने वाले प्रकरणों में संबंधित से व्यक्तिगत संपर्क कर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि समाज के जो वंचित वर्ग है और दूसरों पर निर्भर हैं उनकी देखभाल के लिए जारी की गई पेंशन न मिलना गंभीर बात है। इसलिए इस पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करे। साथ ही उन्होंने फर्जी पेंशनरों की जांच करवाने, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने और रिकवरी के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया।
शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, डॉ समित शर्मा ने विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग हेतु विभागीय योजना प्रभारियों के कार्यों एव बजट
घोषणाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और यह विभाग का दायित्व है। उन्होंने निर्देश दिये कि पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को ही मिले, इसके लिए प्रभावी कार्यवाही करे।
उन्होंने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त थी। अब तक लगभग 48 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके है। उन्होंने एससी एसटी अत्याचार निवारण संबंधी नेशनल हैल्प डेस्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं के लंबित 120 प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये। शासन सचिव ने विभाग की विभिन्न योजनाओं के केन्द्र सरकार के स्तर पर लंबित बजट के लिए पत्र लिखने तथा व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
उन्होंने पालनहार योजना में वार्षिक भौतिक सत्यापन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये। डॉ शर्मा ने कोर्ट केसेज, सीएम डायेरेक्शन, लोकायुक्त सचिवालय एवं अन्य लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये।
बैठक में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, श्री हरि मोहन मीना एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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