मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम से कम करने के लिए 31 मई के बाद भी प्रदेशभर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रखा जाए। इसमें किसी तरह की शिथिलता नहीं हो। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र का पुनःनिर्धारण एक्टिव केसेज की संख्या के अनुसार किया जाए, ताकि केवल संक्रमित क्षेत्र में ही कर्फ्यू जारी रखा जाए।
गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सख्ती से हो। इसमें कोई भी अपना अहम आडे़ नहीं आने दे, चाहे वह वीआईपी ही क्यों न हो। उन्होंने अपील की है कि सभी प्रदेशवासी बार-बार हाथ धोते रहें, मास्क पहनें और सामाजिक दूरी के नियम की पूरी पालना करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के लिए कैमरों सहित अन्य माध्यमों से प्रभावी निगरानी करे। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत लागू पैनल्टी एवं जुर्माने के प्रावधानों में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाए। यह लोगों के जीवन की रक्षा एवं जनस्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करके ही हम कोरोना की जंग जीत सकेंगे।
जिला अस्पताल से लेकर सब सेंटर तक हो बेहतरीन हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर
गहलोत ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जुलाई-अगस्त माह में कोरोना का दूसरा दौर अधिक संकट पैदा कर सकता है। ऎसे में कोविड-१९ महामारी की इस चुनौती को एक अवसर के रूप में बदलते हुए प्रदेश में जिला अस्पतालों से लेकर सब सेंटर तक मजबूत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ताकि गांव के लोगों को छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए शहर तक नहीं आना पडे़। उन्होंने कहा कि विधायकों से इस संबंध में सुझाव लेकर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप चिकित्सा सुविधाएं विकसित की जाएं।
निजी अस्पतालों में कोरोना के निशुल्क इलाज के लिए जारी करें एडवाइजरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को निशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पताल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुरूप निजी अस्पतालों में कोरोना के निशुल्क इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की जाए, जो भी अस्पताल इसका उल्लंघन करे उसके विरूद्ध कार्रवाई का प्रावधान हो।
बच्चों के टीकाकरण अभियान में नहीं रहे कोई कमी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-१९ के इस दौर में बच्चों के टीकाकरण अभियान में किसी तरह की कमी नहीं रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। लॉकडाउन अथवा कोरोना महामारी की वजह से आमजन को असाध्य एवं अन्य सामान्य बीमारियों के उपचार को लेकर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पडे़।
अनावश्यक खर्चों पर रोक के लिए बनाएं कमेटी
गहलोत ने कहा कि बदली परिस्थतियों के अनुरूप अनावश्यक खर्चों का विश्लेषण कराया जाना चाहिए, ताकि उससे बचने वाली धनराशि को जरूरी एवं वृहद् जनउपयोगी कार्यों में काम लिया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए वित्तीय मामलों के जानकार सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी सुझाव लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जरूरतमंद वर्गों को भोजन एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने काम अब तक सुचारू रूप से चला है। आगे भी यह ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। जरूरतमंदों को भोजन में कोई तकलीफ न आए। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से परिंडा बांधने का अभियान चलाया जाए ताकि गर्मी में पक्षियों को दाना-पानी मिल सके।
अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान की स्थिति बेहतर
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। यहां विगत ६ दिनों में एक्टिव केसेज की संख्या स्थिर है और रिकवरी रेट बढ़ी है। इसी तरह विगत ३ दिन में प्रवासी लोगों, ग्रामीण क्षेत्र सहित सभी तरह के पॉजिटिव केसेज की संख्या घटी है। साथ ही शहरी इलाकों में कफ्र्यू क्षेत्रों की संख्या में कमी आई है।
राज कौशल राजस्थान एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज सोमवार से शुरू होगा
प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में श्रमिकों को सुगमता से रोजगार मिल सके एवं उद्योगों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रदेश में सोमवार से राज कौशल राजस्थान एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारम्भ होगा।
मुख्यमंत्री आज पंचायत जनप्रतिनिधियों से होंगे रूबरू
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को ग्राम पंचायत स्तर तक जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसमें कोरोना संक्रमण की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग, पेयजल आपूर्ति पर जलदाय विभाग, मनरेगा को लेकर पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा टिड्डी की समस्या को लेकर कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना संक्रमण के लिए क्वारेंटाइन व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
