India and ADB Sign $300 Million Loan to Develop Rajasthan’s Secondary Towns

The government of India and the Asian development bank signed $300 million loan to finance inclusive and sustainable water supply and sanitation infrastructure and services in 14 secondary town of Rajasthan.

India and ADB Sign $300 Million Loan to Develop Rajasthan’s Secondary Towns

The government of India and the Asian development bank  signed $300 million loan to finance inclusive and sustainable water supply and sanitation infrastructure and services in 14 secondary town of Rajasthan. Shree Sameer Kumar Khare, additional secretary [ Fund bank and ADB ], department of economic affairs in the ministry of finance who signed for the government of India, Mr. Takeo Konishi, country Director of ADB’s India Resident Mission, who signed for ADB.      

Shri Khare said the project aims to provide better quality and more sustainable water supply and sanitation (WSS) services in the project towns that will improve quality of life in these towns, including for the poor and vulnerable after signing the loan agreement. The investments in WSS with 10- year operation and maintenance contracts will ensure improved and sustainable service delivery in line with the state government’s urban sector development plan.

Mr. Konishi said ADB incorporated practical lessons from the three earlier urban sector projects it has funded in Rajasthan since 2000 and included innovations such as the use of smart technologies and cost-effective systems.  The project will empower urban local bodies, and strengthen their institutional capacity; deepen sector reforms, and build resilience of communities to manage health pandemics.

Through the project, water supply systems in at least eight project towns are expected to improve by 2027, benefiting more than 570,000 people. Citywide sanitation systems will benefit about 720,000 people in at least14 secondary towns. 

The project will strengthen the institutional capacity of the local governments and the Rajasthan Urban Drinking Water, Sewerage, and Infrastructure Corporation Limited, a corporate entity established with ADB’s technical support. Enhanced support to women and vulnerable groups will be provided through skills training, paid internships, and community engagement and awareness activities.

ADB is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific, while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty. Established in 1966, it is owned by 68 members—49 from the region.

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प्रधानमंत्री ने देश में परिवहन के इस मोड में समृद्ध इतिहास के बावजूद 2014 से पहले भारत में नदी जलमार्गों का कम इस्तेमाल होने के बारे में चर्चा की। 2014 के बाद, भारत इस प्राचीन शक्ति का उपयोग आधुनिक भारत के निर्माण के लिए कर रहा है। देश की बड़ी नदियों में जलमार्ग विकसित करने के लिए नया कानून और विस्तृत कार्ययोजना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 में देश में केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, अब देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं और लगभग दो दर्जन पहले से ही चालू हैं। इसी तरह, नदी जलमार्ग के माध्यम से कार्गो परिवहन में 8 साल पहले 30 लाख मीट्रिक टन से 3 गुना वृद्धि हुई है। पूर्वी भारत के विकास के विषय पर चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के कार्यक्रम पूर्वी भारत को विकसित भारत के लिए एक विकास इंजन बनाने में मदद करेंगे। यह हल्दिया मल्टीमॉडल टर्मिनल को वाराणसी से जोड़ता है और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग और पूर्वोत्तर से भी जुड़ा हुआ है। यह कोलकाता बंदरगाह और बांग्लादेश को भी जोड़ता है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक व्यापार करने में आसानी होगी। कर्मचारियों और कुशल कार्यबल के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि गुवाहाटी में एक कौशल विकास केंद्र स्थापित किया गया है और जहाजों की मरम्मत के लिए गुवाहाटी में एक नई सुविधा का निर्माण भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “क्रूज शिप हो या कार्गो शिप, ये न सिर्फ ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, बल्कि इनकी सर्विस से जुड़ा पूरा उद्योग भी नए अवसर पैदा करता है।” एक अध्ययन का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि जलमार्ग पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अच्छे हैं और पैसे की भी बचत करते हैं। उन्होंने कहा कि जलमार्गों के संचालन की लागत सड़क मार्गों की तुलना में ढाई गुना कम है और रेलवे की तुलना में एक तिहाई कम है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि भारत में हजारों किलोमीटर के जलमार्ग नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि भारत में जो 125 से ज्यादा नदियां और नदी धाराएं हैं, वे लोगों और सामान के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जा सकती हैं और ये वाटर-वे, भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने जलमार्गों के एक आधुनिक बहु-मॉडल नेटवर्क के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया और बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ साझेदारी के बारे में जानकारी दी, जिसने पूर्वोत्तर में जल संपर्क को मजबूत किया है। संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने भारत में विकासशील जलमार्गों की निरंतर विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा, 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